निवृत्तीसाठी किती पैसे लागतील याबाबत भारतीयांकडून अद्यापही कमी अंदाज! एचडीएफसी पेन्शनच्या एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक २०२६ तून प्रकाशझोत

एनपीएसला बचत साधन म्हणून पसंती वाढत असताना निवृत्तीवेळी आवश्यक निधीबाबतचा भारतीयांचा अंदाज अद्यापही शिफारसीच्या पातळीच्या खूपच खाली 

मुंबई, २८ सप्टेंबर २०२६: भारतातील प्रमुख पेन्शन फंड व्यवस्थापन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट लिमिटेडने एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक अभ्यास २०२६  (एनपीएस प्रेफरन्स इंडेक्स स्टडी २०२६) हा संशोधन अहवाल आज प्रसिध्द केला आहे. २०२३ नंतर कंपनीतर्फे तयार करण्यात आलेला द्वितीय संशोधन अहवाल आहे.  निवृत्तीच्या नियोजनाबाबतचा भारतीय नागरिकांचा दृष्टिकोन, त्यांचे वर्तन त्याचबरोबर निवृत्तीचे एक साधन म्हणून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला (एनपीएस)  ते देत असलेले प्राधान्य याबाबतच्या मुद्दांवर महत्त्वपुर्ण प्रकाशझोत या अहवालात टाकण्यात आलेला आहे. निवृत्तीच्या नियोजनाबाबत इत्यंभूत माहिती असलेल्या या सविस्तर अहवालाचे प्रकाशन पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (पीएफआरडीए) चे अध्यक्ष श्री. एस. रमण आणि एचडीएफसी पेन्शन फंडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. श्रीराम अय्यर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक २०२६ मधील संशोधनानुसार, भारताचा हा निर्देशांक ५७ अंकावर पोहोचला आहे. २०२३ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पहिल्या अहवालात हा निर्देशांक ५४ अंकावर असल्याचे दिसून आले होते. त्या तुलनेत यंदा हा निर्देशांक तीन अकांनी वधारला आहे.  ही वाढ प्रामुख्याने योजनेबाबत केल्या जाणाऱ्या स्वीकृती (कंसिडरेशन) या भावनेमुळे झाली आहे आणि ती ६ अंकांनी वाढून ५९ वर पोहोचली आहे. त्यानंतर ओळख (फॅमिलिॲरिटी) ५८ ( यात३ अंकांनी वाढ) आणि आकर्षण(अपिल) ५६ ( यात २ अंकांनी वाढ) या  भावनांचा क्रमांक लागतो. यावरून असे दिसून येते की, भारतीय बचतकर्ते एनपीएसबाबत केवळ माहिती असण्याच्या (passive awareness) टप्प्यातून बाहेर पडून, आता या योजनेचे सक्रियपणे मूल्यमापन (active evaluation) करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. संशोधन टीमने हे गुण ० ते १०० या गुणपट्टीवर दिलेले आहेत.  या संशोधनातील दुसरा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे निवृत्तीनंतर लागणाऱ्या आदर्श निधी बद्दलचा आहे. भारतीयांच्या अंदाजानुसार निवृत्ती पश्चात जीवनासाठी आवश्यक असलेला हा निधी आता १.५ कोटी रुपये इतका आवश्यक झाला आहे. २०२३ मध्ये या निधीबाबतचा अंदाज १.३४ कोटी रुपये इतका होता. तरीही, ही रक्कम सरासरी वार्षिक कुटुंबाच्या उत्पनाच्या दहा पटीपेक्षाही कमी आहे. भारतीयांना निवृत्ती पश्चात जेवढ्या पैशांची गरज वाटते आणि निवृत्तीनंतरच्या जगण्यासाठी  प्रत्यक्षात जितका खर्च येतो, या दोन्हींमध्ये अद्यापही मोठी तफावत कायम असल्याचे दिसून येते. 

"एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक अभ्यास २०२६" च्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या अनावरणप्रसंगी बोलताना, एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. श्रीराम अय्यर म्हणाले, "भारतात  निवृत्तीविषयक नियोजन हळूहळू आकारास येत असताना, निवृत्तीपश्चात आर्थिक नियोजनाचे उद्योगक्षेत्र नियामकांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीयांना आकर्षक योजना सादर करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे; जेणेकरून त्यांना त्यांच्या निवृत्ती पश्चात गरजांच्या पुर्ततेसाठी एक भक्कम निधी (कॉर्पस) उभारण्यास मदत होईल. ग्राहकांच्या वर्तणुकीबद्दल आणि एनपीएसबद्दलच्या भावनांबाबत सखोल माहिती देणारा हा अहवाल, भारतीयांना त्यांच्या निवृत्तीपश्चातच्या जीवनासाठी आधीच निधी उभारण्यास त्यांना सक्षम करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक प्रभावी बनवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. प्राधान्य निर्देशांकामध्ये झालेली वाढ ही आपण योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचा संकेत आहे, तरीही भारतीय ग्राहकांना एनपीएसद्वारे निवृत्ती नियोजन करण्याच्या फायद्यांबद्दल अधिक माहिती करून देण्यासाठी आपल्याला अजून बरीच मजल मारायची आहे."

ते पुढे म्हणाले, "जरी आपणास एनपीएसबाबत भारतीयांच्या स्वीकृती या भावनेमध्ये सुधारणा दिसत असली, तरी त्याचे प्रत्यक्ष नावनोंदणीत रूपांतर होणे अत्यावश्यक आहे. आम्ही या अभ्यासातील महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊ आणि सतत जनजागृती करणे आणि ग्राहकांशी संवाद साधणे या दोन्ही कृतीवर लक्ष केंद्रित करणार आहोत."

एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक २०२६ मधील ठळक मुद्देः 

० ते १०० च्या गुणपट्टीवर एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक (जो २०२३ च्या पहिल्या अभ्यासात समाविष्ट होता) ५४ वरून ३ अंकांनी वाढून ५७ वर पोहोचला.

ही वाढ प्रामुख्याने स्वीकृती या भावनेमुळे झाली आहे आणि ती ६ अंकांनी वाढून ५९ वर पोहोचली; त्यानंतर ओळख (फॅमिलिॲरिटी - ५८, ३ अंकांनी वाढ) आणि आकर्षण (अपिल- ५६, २ अंकांनी वाढ) या भावनांचा क्रमांक लागतो. यावरून भारतीय बचतदार आता एनपीएसबद्दलच्या केवळ वरवरच्या माहितीवरून पुढे जात नसून, या योजनेचे सक्रियपणे मूल्यांकनही करताना दिसून येते.

प्रादेशिक पातळीवर, उत्तर भारताने ६० इतके सर्वाधिक निर्देशांक गुण नोंदवले आहे आणि त्यामागे स्वीकृतीमधील तीव्र वाढ हे मुख्य कारण होते. तर पूर्व भारताने ओळख या भावनेमध्ये सर्वात जलद सुधारणा केल्यामुळे त्यांचे निर्देशांक गुण  ५८ वर पोहोचले. दक्षिण भारताचे गुण ५७ तर पश्चिम भारताचे गुण ५४ राहिले आहेत. 

निवृत्तीपश्चात नियोजन हे ग्राहकांच्या सर्वोच्च आर्थिक प्राधान्यांमध्ये कायम राहिले आणि त्याला वैद्यकीय खर्च (४५%), आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी निधीची उभारणी (३९%) आणि मुलांचे शिक्षण (३५%) यांच्यानंतरचे स्थान लाभलेले आहे. 

भारतीयांनी निवृत्ती पश्चात लागणाऱ्या आदर्श निधीचे लक्ष्य १.५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. तथापि, ही रक्कम शिफारस केलेल्या निधीपेक्षा कमी आहे. ग्राहकांना निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी जेवढी गरज वाटते आणि निवृत्तीपश्चात जगण्यासाठी प्रत्यक्षात जितका खर्च येतो, या दोघांमधील सतत जाणवणारी तफावतआजही कायम असल्याचे दर्शवते.

वाढता आरोग्यविषयक खर्च (४७%) आणि वयाशी संबंधित आरोग्य समस्या (४४%) या निवृत्तीबद्दलच्या प्रमुख चिंता आढळल्या आहेत.  

सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६९ टक्के व्यक्तींनी निवृत्तीनंतर कुटुंब किंवा मुलांकडून ते काही आर्थिक मदतीची अपेक्षा करतात, हा मुद्दा मांडलेला आहे.

उत्पादनातील नवनवीन बदलांमुळे आता प्रत्यक्षात नावनोंदणीला चालना

एनपीएसमधील अलीकडील सुधारणा हे ३९ टक्क्यांसह नावनोंदणीचे मुख्य कारण ठरले आणि ते कर बचत (३८%) आणि चांगला परतावा (३६%) या कारणांपेक्षा अग्रभागी राहिले. वैयक्तिक सुधारणांबद्दलची जनजागृती प्रत्येकी तीन ग्राहकांपैकी एकामध्ये आढळली आणि त्यामध्ये १०० टक्के इक्विटी गुंतवणूक आणि पैसे मिळण्याचे लवचिक पर्याय हे सर्वात जास्त ओळखले गेलेले बदल ठरले. वयाच्या ६० वर्षांनंतर करमुक्त पैसे काढणे (५९%) आणि ही योजना सुरक्षित, सरकार-नियमित साधन आहे (५२%) ही या योजनेच्या आकर्षणाची सर्वात मोठी कारणे राहिली आहेत. या योजनेत अलीकडे बदल करूनही, लॉक-इन कालावधी (२६%) आणि सक्तीची वार्षिकी (अॅन्युइटी) खरेदी (२५%) ही या योजनेचा स्वीकार करण्यामधील प्रमुख अडथळे असल्याचे दिसून आले, तर २०२३ च्या आवृत्तीतील सर्वोच्च अडथळा असलेला ज्ञानाचा अभाव आता पाचव्या स्थानावर घसरला आहे. या बदलावरून असे दिसून येते की, या योजनेशी संबंधित चिंता कायम असल्या तरी योजनेबाबतच्या माहितीतील तफावत कमी होताना दिसत आहे.

एनपीएस वात्सल्यबद्दल ग्राहकांचा दृष्टिकोन 

२०२६ च्या आवृत्तीत मागील सर्वेक्षणापासून सुरू करण्यात आलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठीच्या एनपीएस वात्सल्य या योजनेबद्दलच्या जनजागृतीचाही मागोवा घेण्यात आला. पालकांमध्ये याबद्दल २८ टक्के जनजागृती असल्याचे आढळले, त्यापैकी २७ टक्के पालकांनी या योजनेच्या वैशिष्ट्यांची पूर्ण माहिती असल्याचे सांगितले. कर बचतीचे फायदे (४४%) आणि दीर्घकालीन बचतीची शिस्त (४१%) ही पालकांनी आपल्या मुलांची नावे या योजनेत नोंदवण्याची मुख्य कारणे सांगितली आहेत.

एचडीएफसी पेन्शनचा एनपीएस प्राधान्य निर्देशांक अभ्यास २०२६

प्राधान्य निर्देशांक हा एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट लिमिटेडने स्वतंत्र बाजार संशोधन फर्म इप्सोस (Ipsos) यांच्या सहकार्याने सुरू केलेला स्वमालकी हक्क असलेला अभ्यास आहे. २०२६ चा संशोधन अहवाल भारतातील १३ शहरांमधील ३० ते ५५ वयोगटातील सामाजिक-आर्थिक वर्गवारीतील वर्ग अ गटात येणाऱ्या कुटुंबांमध्ये एनपीएसची माहिती असलेल्या १८१२ ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखतींवर आधारलेला आहे.

एनपीएस दिनाच्या औचित्ताने कंपनीने हा अभ्यास प्रथम २०२३ मध्ये सुरू केला होता. हा अभ्यास फॅमिलिॲरिटी (ओळख/माहिती), 'अपिल (आकर्षण) आणि कन्सिडरेशन (विचार/स्वीकृती) या तीन प्रमुख स्तंभांआधारे एनपीएसबद्दलच्या ग्राहकांच्या पसंतीचा मागोवा घेतो आणि काळाबरोबर यातील बदलांचे निरीक्षण करणे, यासाठी करण्यात आलेला आहे.

About HDFC Pension

Established in 2011, HDFC Pension is a licensed Pension Fund appointed by Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) to manage pension corpus of citizens enrolled under the National Pension System. HDFC Pension is a wholly owned subsidiary of HDFC Life, one of India's leading Life Insurance Companies. 

HDFC Pension is licensed both as a Pension Fund (PF) and as a Point of Presence (PoP) and is managed by seasoned professionals with vast experience in Insurance & Pension Administration, Risk Management, Banking, Capital Market and Asset Management. The company is committed to delivering superior risk-adjusted returns, strictly adhering to the prudent investment norms and guidelines defined by PFRDA. 

As a PoP, the company aims to provide seamless service to Individuals (under the retail NPS scheme) and Corporate Employees (under the Corporate NPS scheme) by helping them subscribe to NPS and for their ongoing service needs through the life of their investment.