केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंबईत बँका आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांसोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार

ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान राबवत आहे. ग्रामीण भागात समुदाय-आधारित संस्था उभारणे आणि त्यांना शाश्वत उपजीविकेशी जोडणे, हा भारत सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक आहे. गेल्या दीड दशकात या अभियानाने 10 कोटींहून अधिक ग्रामीण महिलांना 93 लाखांहून अधिक स्वयंसहायता गट (एस एच जी) आणि त्यांच्या महासंघांमध्ये संघटित केले आहे. या प्रवासात बँकिंग क्षेत्र एक प्रमुख भागीदार राहिले आहे, ज्याने सातत्यपूर्ण उच्च परतफेडीच्या शिस्तीच्या जोरावर स्वयंसहायता गटांना 13.67 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एकत्रित कर्ज वितरित केले आहे.

संस्थात्मक कर्जाच्या भक्कम प्रवाहामुळे स्वयंसहायता गटांच्या सदस्यांना उपजीविकेचे उद्योग मोठ्या संख्येने स्थापन करून त्यांचा विस्तार करणे शक्य झाले आहे आणि यातून 3.46 कोटी महिला 'लखपती दीदी' म्हणून उदयास आल्या आहेत. यापैकी अनेक उद्योग विकासाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना तसेच नवीन उपक्रम उदयास येत असताना, महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांचे संगोपन करणे, त्यांच्यासाठी वित्तपुरवठा मिळवणे अधिक सुलभ करणे आणि शाश्वत ग्रामीण व्यवसायांमध्ये त्यांच्या स्थित्यंतराला पाठिंबा देणे, हे या अभियानाचे पुढील धोरणात्मक प्राधान्य आहे.

स्वयंसहायता गट-बँक संबंध आणि वैयक्तिक उद्योग वित्तपुरवठा या विषयावर बँका आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांसोबत (एस आर एल एम) एक उच्चस्तरीय बैठक 3 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भूषवतील. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि संचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान आणि महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री हे देखील उपस्थित राहणार आहेत.

या बैठकीला भारतीय रिझर्व्ह बँक, वित्तीय सेवा विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, नाबार्ड, पीएफआरडीए, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि इतर प्रमुख हितधारक संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.

या आढाव्यापूर्वी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री स्वयंसहायता गट दीदींसोबत विस्तृत संवाद साधतील, ज्यापैकी अनेक लखपती दीदी प्रस्थापित ग्रामीण उद्योग चालवत आहेत.

सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सर्वोच्च सहकारी बँकांचे अध्यक्ष तसेच राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीवर आणि पुढील वाटचालीवर आपले विचार मांडतील. या चर्चेत इतर बाबींबरोबरच वैयक्तिक उद्योगांसाठीच्या पतपुरवठ्याचा पोर्टफोलिओ दुप्पट करणे, स्वयंसहायता गटांना वितरित होणाऱ्या कर्जाची सरासरी रक्कम वाढवणे, कर्ज मंजुरी आणि वितरणासाठी लागणारा वेळ कमी करणे, दुर्गम भागांसह उर्वरित स्वयंसहायता गटांसाठी पतपुरवठा व्यवस्था अधिक व्यापक करण्यासाठीच्या रणनीती आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (डीसीसीबी) व प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्तरावर सहकारी पतपुरवठा रचनेची भूमिका अधिक मजबूत करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

या चर्चेतून 'आर्थिक समावेशन 2.0' या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी भविष्यातील कृती आराखडा तयार केला जाईल, ज्याचा उद्देश स्वयं-सहायता गटांना वेळेवर आणि पुरेसे कर्ज, महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी समर्पित वित्तपुरवठा आणि ग्रामीण भारतातील उच्चस्तरीय वित्तीय सेवांची विस्तारित उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे.